ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ The Murder of the Mahatma and Other Cases from a Judge’s Diary ਵਿੱਚ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ “ਬੇਕਸੂਰ” ਅਤੇ “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ?
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 305-306 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਜਿਊਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ “ਬੇਕਸੂਰ”, “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਵਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਧਾਰਾ 370, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ, Places of Worship Act ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦਰਭ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ “ਬੇਕਸੂਰ” ਜਾਂ “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। News9Punjab ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
