ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ?
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ *ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ *5 ਫ਼ੀਸਦੀ* ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ’ਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
