Punjab Assembly Monsoon Session : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
26 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ., ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
🔸 Punjab State Outsourced Personnel (Transition to Contractual Engagement) ਬਿਲ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
🔸 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ
🔸 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ… pic.twitter.com/19Ak2UIiFn
— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 10, 2026
15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
