ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ CBI ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਡੋ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
