Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਹਾਂ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅDC Office Strikeਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
