Punjab Private Universities RTI: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ Public Information Officer (PIO) ਅਤੇ First Appellate Authority (FAA) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ RTI ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਕ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h)(c) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ/ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PIO ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ PIO-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
