ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
- ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
- ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ
- ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
- ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ
- ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ
- ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
- ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ
ਉੱਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
