Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ।
ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ! ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ
ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਪੰਜਾਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
