Punjab Debt Crisis: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
9 ਸਾਲ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2035 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ।
1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ:
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕਰਨਾਟਕ: 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਗੁਜਰਾਤ: 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੰਜਾਬ: 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਿਹਾਰ: 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਹਰਿਆਣਾ: 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ‘ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
