ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $1,00,000 ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ Proclamation ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ H-1B ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ $1,00,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ H-1B ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ H-1B ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ H-1B ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, $1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਭਾਰਤੀ H-1B ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Proclamation ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ employer/petitioner ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ $1,00,000 ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ Proclamation ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92% ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਸਗੋਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ Executive Order ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ State, Labor ਅਤੇ Homeland Security ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ H-1B ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ employer ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ
$1,00,000 ਦੀ H-1B ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
