2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 32,405 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12,255 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2002 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,125 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33,715 ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23,590 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
2004 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣਾ ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ 47,173 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40,888 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 6,285 ਵੋਟਾਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 54,221 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ 14,482 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
2017: ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 56,378 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 28,817 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27,561 ਅਤੇ AAP ਦੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੂੰ 18,076 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹੀ?
ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲੇ।
2022 ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 44,096 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 36,792 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 7,304 ਵੋਟਾਂ ਰਿਹਾ। BSP ਦੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਪਈ ਨੂੰ 8,627 ਅਤੇ BJP ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜਵਾਲ ਨੂੰ 6,745 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ 68.41 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਗਠਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ—ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਚੋਣੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨਯੋਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੋਟ-ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ—ਕੀ ਇਹ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ solid waste management ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ waste-management ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ drains, sewer lines ਅਤੇ storm-water systems ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ completion ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2028 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ, private employment ਅਤੇ skill-based opportunities ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“Non-cooperation” ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ “ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ non-cooperation” ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੈ।
2027: ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ?
2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ candidate trackers ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ AAP, INC, SAD ਅਤੇ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ “TBD” (To Be Decided) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ INC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:
ਕੀ AAP, SAD, BJP ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?
ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ: “ਕੌਣ?” ਨਹੀਂ, “ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ?”
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
1997 ਵਿੱਚ SAD ਦੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ 2027 ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ “ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ” ਜਾਂ “ਪੁਰਾਣਾ ਚਿਹਰਾ” ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ—ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸ-ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ “ਨਵਾਂ ਬਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸਥਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸਥਿਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਡਾ” ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
