सरकार लागू करेगी नॉन मोटराइज्ड पॉलिसी
सड़क सुरक्षा परिषद का गठन
नई सड़क सुरक्षा नीति में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर संस्थागत व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे तथा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रमुख एजेंसी का गठन किया जाएगा।
ठेकेदारों के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाएगा, होंगे ब्लैकलिस्ट
सरकार खराब तरीके से निर्मित और रखरखाव वाली सड़कों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और सलाहकारों के लिए जवाबदेही तंत्र भी स्थापित करेगी, जिसमें उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रक्रिया भी शामिल होगी। नोटीफिकेशन में कहा गया है कि विकास प्राधिकरणों को पहले ही अधिक पार्किंग स्थल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है।
वाहन खरीदने से पहले वाहन मालिकों के पास पार्किंग की जगह हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग नीति अधिसूचित की जाएगी। इसके अलावा, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों को सड़क किनारे पार्किंग के लिए शुल्क लेना चाहिए, समय के साथ शुल्क में तेजी से वृद्धि होगी। सड़कों पर दबाव कम करने के लिए सरकार निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नये उपाय अपनाएगी।
