ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਟਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਨੀਟਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ, ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ AICTE, NMC, BCI, NCTE, PCI ਅਤੇ ICAR ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
<h3>
#WATCH | Delhi: Delhi Education Minister Ashish Sood says, “…We have paved the way for the establishment of private universities in Delhi. Over the years, it has been observed that many parents in Delhi send their children to the outskirts of the city or even abroad in search of… pic.twitter.com/C5K19l7Wpw
— ANI (@ANI) August 7, 2026
Source : ANI
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ-ਬਾਈ-ਨਾਈਟ (ਫਰਜ਼ੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
