नवगठित भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के 68 हजार कार्डधारकों को हर माह मुफ्त चीनी मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी की अतिरिक्त लागत वहन करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। मुख्य सचिव ने भी इस आशय का सर्कुलर निकाल दिया है।
मुफ्त चीनी वितरण की यह सुविधा पूरे साल यानी दिसंबर 2025 तक बरकरार रहेगी। गौरतलब है कि एएवाई कार्डधारकों को जनवरी से चीनी नहीं मिल रही थी। जनवरी की चीनी का कोटा राशन की दुकानों पर आ गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण इसका वितरण नहीं हो पाया था।
राशन दुकानों के चक्कर लगा रहे कार्डधारक
फरवरी से अप्रैल तक चीनी का कोटा भी नहीं आया क्योंकि दिल्ली की नई सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसे में कार्डधारक परेशान थे और बार-बार राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे थे। अब 15 अप्रैल को राजधानी की भाजपा सरकार ने मुफ्त चीनी वितरण के कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दो दिन पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव धमेंद्र ने इस निर्णय का सर्कुलर भी निकाल दिया है।
यहां यह भी बता दें कि कोरोना काल तक एएवाई कार्ड धारकों को 13.50 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी मिल रही थी। 18 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी केंद्र की ओर से मिल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद 13.50 रुपये राज्य सरकार ने वहन करने शुरू दिए।
कितनी मिलेगी चीनी?
बताया जाता है कि इसी क्रम में जनवरी 2025 तक मुफ्त चीनी वितरण को लेकर पूर्ववर्ती आप सरकार की मंजूरी थी। जबकि फरवरी माह से असमंजस की स्थिति बन गई थी कि मालूम नहीं, नई सरकार मुफ्त चीनी देगी या नहीं, लेकिन अब यह स्थिति साफ हो गई है। जल्द ही एएवाई कार्डधारकों को प्रति कार्ड प्रतिमाह एक किलो मुफ्त चीनी वितरण शुरू हो जाएगा।
इस संबंध में दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने कहा कि दिल्ली सरकार का निर्णय स्वागतयोग्य है। 68 हजार एएवाई कार्ड धारकों की परेशानी अब खत्म हो जाएगी। हालांकि एक अस्पष्टता अब भी बनी हुई है कि जनवरी की चीनी तो हमारे पास है, मई की भी मिलने वाली है, लेकिन फरवरी, मार्च एवं अप्रैल की चीनी का कोटा हमें मिलेगा या नहीं, पता नहीं।
