सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मामले की जांच के लिए आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करें। साथ ही अदालत ने महमूदाबाद को भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर कोई और ऑनलाइन पोस्ट लिखने से मना किया है।
अली खान ने गिरफ्तारी को बताया था गलत
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी होने के बाद सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद राहत के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उनकी ओर से मामले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई थी जिस पर कोर्ट ने केस सुनवाई के लिए जल्द ही सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया था।
अली खान ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र किया। सिब्बल ने कहा था कि उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है।
खरगे ने गिरफ्तारी को बताया था दुर्भाग्यपूर्ण
उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। 1,100 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर उनकी रिहाई की मांग की है। यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। उधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद रितेश पांडेय ने भी प्रोफेसर की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कार्रवाई को बताया था सही
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने नई दिल्ली में कहा था कि मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी। अपने पद पर रहते हुए न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी और न ही आगे नहीं झुकने दूंगी। प्रोफेसर अली खान का नाम लेकर कहा था कि जो भी व्यक्ति इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी करेगा, उनके खिलाफ मेरा काम चलता रहेगा।
