FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਬਿੱਲ
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ’ (Designated Authority) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs), ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
