ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GMADA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ borrowing, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ remittance, 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ arranger fee ਅਤੇ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ food security expenditure claim ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। GMADA ਦੀ proposed borrowing ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ PIL ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ, repayment capacity, financial arrangements ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ liabilities ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ factual aspects ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ Accountant General ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025-26 ਦੌਰਾਨ GMADA ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ remitted ਕੀਤੇ ਗਏ Accountant General ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ accounting treatment ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RFCTLARR Act ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ account ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ revenue ਵਜੋਂ Consolidated Fund ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ purpose-specific Public Account ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ finding ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦੇ transfer ਅਤੇ accounting treatment ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ GMADA ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RFCTLARR Act ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ food security ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ development authorities ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ development authorities ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 8,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ GMADA ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ remitted ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ:
- 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ food security expenditure ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- 8,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — development authorities ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੰਗ
- 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — GMADA ਵੱਲੋਂ remitted ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
GMADA 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ Loan ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GMADA ਦੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ proposed borrowing ਦੀ।GMADA ਵੱਲੋਂ infrastructure development ਅਤੇ land acquisition ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ raise ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ bonds, loans ਜਾਂ ਹੋਰ debt instruments ਰਾਹੀਂ funding ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ proposed borrowing ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GMADA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ financial liabilities ਅਤੇ loan obligations ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ borrowing ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ repayment ਕਿਹੜੇ revenue sources ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ Arranger Fee ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ fundraising ਨਾਲ ਜੁੜੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ arranger fee ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Tipsons Consultancy Services Private Limited ਨੂੰ Merchant Banker-cum-Fund Arranger ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ consultant ਦੀ ਚੋਣ open tendering process ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ fee fundraising ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PIL ਵਿੱਚ petitioners ਵੱਲੋਂ ਇਸ fee, proposed borrowing, existing liabilities ਅਤੇ repayment capacity ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ petitioners ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ financial irregularity ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
927.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 927.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਕਮ Low Density/High Density Scheme ਨਾਲ ਜੁੜੇ transfer ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Accountant General ਵੱਲੋਂ ਇਸ transfer ਦੇ timing ਅਤੇ accounting ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ transfer ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ accounting ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ?
GMADA ਦੀ proposed borrowing ਨਾਲ ਜੁੜੀ PIL ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ borrowing ਦੀ ਲੋੜ, GMADA ਦੀ repayment capacity, existing liabilities ਅਤੇ fundraising ਨਾਲ ਜੁੜੀ arranger fee ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ factual aspects ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ Accountant General ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Accountant General ਵੱਲੋਂ financial transactions ਅਤੇ accounting ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GMADA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ remittance ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
8,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ development authorities ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ food security expenditure ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GMADA ਦੀ proposed borrowing ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ proposed fundraising ਨਾਲ ਜੁੜੀ arranger fee ਹੈ।
ਜਦਕਿ 927.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Low Density/High Density Scheme ਨਾਲ ਜੁੜੇ transfer ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ accounting treatment ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ proposed borrowing ਦੀ project-wise ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ repayment ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ financial transactions ਦੀ accounting ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ factual clarifications ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
