ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ECI ਦੀ IT ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ SIR ਦੌਰਾਨ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ IT ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ।
Form 6 ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ Form 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ECINET ਅਤੇ ERONET ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ECI ਦਾ ਪੱਖ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ECI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
