ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ?
ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CJP ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 126 ਅਤੇ 170 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ (Wrongful Restraint) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਚੋਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੋਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 170 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
