ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਨਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Ravneet Singh Bittu welcomes positive move on Jagtar Singh Hawara’s parole on humanitarian grounds
Chandigarh, August 12, 2026: Former Union Minister and BJP leader Shri Ravneet Singh Bittu, grandson of former Punjab Chief Minister late S. Beant Singh, today welcomed the… pic.twitter.com/xP1KnUummB
— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) August 12, 2026
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
