Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
