ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਕੀ ਹੈ ‘Child Mode’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘Child Mode’ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ, ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
