Judicial Officers Retirement Age: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ 62 ਸਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
- ਕਰਨਾਟਕ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
- ਸਿੱਕਿਮ
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
