Punjab Employees DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ
ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼
ਫਿਲਹਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
