ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
