UPI Payment News: ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ?
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 0.3 ਤੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ! ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਥੱਪੜ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
UPI ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ?
- ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
- ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- 0.3 ਤੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
