Cheque Bounce Case: ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਰਾਜਾ ਡੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ iPhone 18 Pro Max
