ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਬਿੱਲ/ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
