ਦਰਅਸਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ (DAP), ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ (NPK) ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਬਜਟ
ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
28 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ (DAP), ਐਨਪੀਕੇ (NPK) ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
