ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਚਨ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਲੁਈਤਪਾਰ, ਖਰਘੁਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ-ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬੇਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਹੇਦਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1966 ਅਤੇ 1970 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਬੂ ਚੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1966 ਅਤੇ 1970 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, 2018 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ NRC ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਰਪੇਟਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦਰਜ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ 1970 ਤੋਂ 1997 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
NRC ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਏਰੀਆ ਸਭਾ’ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NRC ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ NRC ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
