ਦਰਅਸਲ, GMADA ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 1.27 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ GMADA ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ GMADA ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਚਰਚਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, GMADA ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ GMADA ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਰੱਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ GMADA ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GMADA ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
