हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन महंत श्री रविकांत मुनि ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य में बिना सरकारी हस्तक्षेप के हिंदू धार्मिक स्थलों के स्वतंत्र प्रबंधन के लिए हिंदू मंदिर एक्ट बनाने की मांग दोहराई है।
बोर्ड के सचिव चेतन देव ने बताया कि राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की उपस्थिति में आयोजित एक सद्भावना बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका आधिकारिक मसौदा तैयार कर इस एक्ट को लागू किया जाएगा।
हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन ने भेजा मांगपत्र
इस विषय पर हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक मांगपत्र भी भेजा है। हिंदू वेलफेयर बोर्ड वर्ष 2012 से पंजाब के हिंदू धार्मिक स्थलों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने और उनके उचित प्रबंधन के लिए हिंदू मंदिर एक्ट बनाने के लिए अभियान चला रहा है।
इस अभियान के तहत बोर्ड ने महंत श्री रवि कांत मुनि जी के नेतृत्व में मोहाली, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, पटियाला जैसे शहरों में भगवा मार्च और राज्य के 100 से अधिक शहरों व कस्बों में भगवा झंडों के साथ भगवा चेतना रथ यात्राएं निकाली हैं।
कई MLA विधानसभा में दाखिल कर चुके हैं हलफनामा
2022 के चुनावों के दौरान मौजूदा राजस्व मंत्री हरदीप मुंडियां, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, प्रिंसिपल बुध राम और कई अन्य विधायकों ने भी विधानसभा में हिंदू मंदिर एक्ट को पेश करने के लिए हलफनामा दाखिल किया था।
उन्होंने कहा कि 10 मई को राज्यपाल भवन में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन उत्साहवर्धक है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही इस अधिनियम को लागू करेगी और पंजाब के हिंदुओं की जायज मांग को पूरा करेगी।
