ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਂਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ (ਟੀਅਰ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
‘ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ’ : ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
#MonsoonSession2026#LokSabha passes the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026.
The Bill amends the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, with the objective of further strengthening the legal framework to prevent paper… pic.twitter.com/vKdvn6RWN4
— SansadTV (@sansad_tv) July 29, 2026
