Mallikarjun Kharge: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ₹15,000 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਫਆਈ (PFI) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਜੋ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ₹15,000 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
