ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
<
ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕਿਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ!
👉🏻 01-01-2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
👉🏻 ਕੁੱਲ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
👉🏻 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ… pic.twitter.com/cPmaeE5g4l— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 4, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਚੀਮਾ?
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 54,812 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
