Pharmacy Paper Leak: ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
