UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ UPI ‘ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ UPI ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ NPCI ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ MDR ਚਾਰਜ?
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
- ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ MDR ਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ MDR ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ MDR ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
UPI ‘ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ UPI ਡੇ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, RBI ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
