ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NTA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
AI ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
