ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1920 ਦੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ 141.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 63 ਫੀਸਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
