ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ DGP ਡਾ. ਐਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ NEET ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ।
