ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ।
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ।
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ।
- ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026?
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘Bir’ ਅਤੇ ‘Birs’ ਦੀ ਥਾਂ ‘Saroop’ ਅਤੇ ‘Saroops’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਐਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
