ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਰਾਵਾ ਲਾਕਰਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ DPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ?
1. ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ DPC ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ (Self-Certification) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
3. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ?
DPC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ਼ ਕੋਰਸ (Damp Proof Course) ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DPC ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
