ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ,. ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ( Code on Social Security 2020) ’ਚ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਫਿਲਹਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
