Election Commission Row: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SIR ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ Special Intensive Revision ਯਾਨੀ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
CEC ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ECI ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ CEC ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
