ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਥਿਤ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ CJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਮਰਣ ਅਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੰਤਿਮ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
