PM Modi Facebook Video:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ Facebook ਪੋਸਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta (Facebook ਅਤੇ Instagram ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ” ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ Meta ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਨੂੰ “Restricted” ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ , ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ Meta ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ **ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ** ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ Meta ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ Meta ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Meta ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Meta ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Meta ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Facebook ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ।
