Anti Sacrilege Law : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
